7th Pay Commission
नई दिल्ली | नए वर्ष पर सरकार केन्द्रीय कर्मचारियों को एक बहुत अच्छी सौगात दे सकती है | 1 अप्रैल 2019 से कर्मचारियों के प्रमोशन का तरीका और आसन हो सकता है | 7वें वेतन आयोग कि सिफारिशों के तहत प्रमोशन नियम में बदलाव किए जाएंगे | नए नियमो के अनुसार प्रमोशन के लिए कर्मचारियों के प्रदर्शन के साथ-साथ पब्लिक फीडबैक और रेटिंग को भी ध्यान में रखा जाएगा |
7th Pay Commission
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जनता के फीडबैक से होगी ग्रेडिंग
दरअसल बीते कुछ समय से काफी शिकायतें दर्ज की गई थीं कि कर्मचारियों के प्रमोशन के लिए पक्षपात किया जाता है | नए नियमों के अनुसार ये सभी शिकायतें ख़त्म हो जाएंगी क्योंकि इसमें कर्मचारियों का जनता की ओर व्यवहार कैसा है इसे भी ध्यान में रखा जाएगा | इसके अतिरिक्त कर्मचारी किसी भी समस्या को कितनी जल्दी निपटाते हैं, इस आधार पर जनता का फीडबैक लिया जाएगा और ग्रेडिंग होगी |
खत्म होगी कर्मचारियों की शिकायतें
पहले कर्मचारियों को शिकायत रहती थी कि प्रमोशन में भेदभाव होता है | अफसर उसी का नाम आगे बढ़ाते हैं जो उनके चहेते होते हैं | उनकी सैलरी ढंग से नहीं बढ़ती | पैनल का कहना था कि एमएसीपी में बदलाव से कर्मचारियों की यह शिकायत दूर हो जाएगी |
7वें वेतन आयोग ने की थी सिफारिश
7वें वेतन आयोग के पैनल ने सिफारिश की थी कि कर्मचारयों के प्रमोशन में जनता की भी भागीदारी होनी चाहिए | जनता कर्मचारी की ग्रेडिंग करेगी और इस आधार पर ही प्रमोशन होना चाहिए | पैनल ने इसके लिए मािडफाइड एश्योर्ड कैरियर प्रोगेशन प्रोसेस (MACP) को बदलने को कहा था | केंद्र सरकार ने उस समय इसे लागू नहीं किया था, लेकिन इसके 2019 में लागू होने की उम्मीद है |